BZP: Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku.
07.10.2024
2024/BZP 00534376/01
Gmina Zbuczyn
Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 1
1.5.2.) Miejscowość: Zbuczyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-106
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ba58bf8-c80e-4e56-91da-a82249fb397e
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00534376
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073873/29/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.45 Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ba58bf8-c80e-4e56-91da-a82249fb397e3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dok. elektron., o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie wymagań dla dok. elektron., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dok. elektron., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem PRM w sprawie wymagań dla dok. elektron. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewn., wewn.) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@zbuczyn.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zbuczyn reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, tel.: 25 641 63 90, e-mail: ug@zbuczyn.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@zbuczyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu w związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.42.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 284552,85
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku.
Utwardzenie:
- nawierzchnia wykonana z kostki granitowej surowo – łupanej gr. 10 cm, obramowana opornikiem granitowym, wtopionym 15x30x80-120 cm na ławie betonowej C8/10,
- podsypka cementowo – piaskowa 5MPa – 5 cm,
- podbudowa zasadnicza – z betonu C8/10 – 25 cm,
- warstwa odsączająca – 15 cm,
Zamawiający zastrzega możliwość wykonania nawierzchni z kostki w maks. trzech kolorach i wybranym wzorze ułożenia (do uzgodnienia na etapie realizacji). Kolor i sposób obróbki oporników do uzgodnienia na etapie realizacji.
Szczegółowy przedmiot zamówienia (zakres robót budowlanych i wymagania jakościowe) opisuje dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SWZ i przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres dodatkowej gwarancji za wykonany przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p,
b) zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę,
o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające art. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- Ponadto na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L.2014 Nr 220 str.1 ze zm.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu kostką brukową o powierzchni min. 300 m2 (Załącznik nr 5).
Oferent zobowiązany jest do podania rodzaju robót, daty i miejsca wykonania robót, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenia dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo zakończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dokument Oświadczenie grupa kapitałowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument Oświadczenie wykaz robót - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.10.2024 r. do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004, z dopiskiem: zamówienie publiczne nr IN.271.42.2024 pn. „Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku – Majątku”.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu w przypadkach określonych w ustawie pzp otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy występujący wspólnie (art. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo,
3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców, o których mowa w pkt 1,
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.