BZP: Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Kostrzynie
11.10.2024
2024/BZP 00542961/01
Gmina Kostrzyn
Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Kostrzynie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kostrzyn.wlkp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Kostrzynie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd152ab0-d9df-455f-87ba-a9581f8c1ddc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00542961
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025585/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.19 Remont ul.Mickiewicza w Kostrzynie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd152ab0-d9df-455f-87ba-a9581f8c1ddc3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, (..) https://ezamowienia.gov.pl.
2.Identyfikator (ID) postępowania na Platf. e-Zamówienia:
ocds-148610-cd152ab0-d9df-455f-87ba-a9581f8c1ddc(…)
3.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kostrzyn.wlkp.pl (nie dotyczy składania ofert).(…)
4.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Magdalena Trubłajewicz tel. 61/8178 565 wew16, e-mail: przetargi@kostrzyn.wlkp.pl
5.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. (…)
7.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8.Komunikacja w postępowaniu za pośrednictwem Platformie e-Zamówienia,z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą el. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie zał. do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10.Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi maksymalnie 50 MB.
11 (…)
12.W przypadku problemów tech. i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów el., oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia oraz odpowiednio datę przekazania emaila na adres przetargi@kostrzyn.wlkp.pl.
14 (…)
15 (…)
16Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
17 (…)
18Jeżeli dokumenty el., (…) zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (…) wykonawca (…)przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
19Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 r.
W związku z ograniczoną liczbą znaków pozostałe zapisy znajdują się w rozdz XIVSWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców
i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 6, 62 – 025 Kostrzyn;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl kom. 792 304 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Kostrzynie”.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp” a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora;
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zl.271.1.24.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni odcinka drogi o łącznej długości ok. 449,00 m. Roboty budowlane obejmują m.in. na sfrezowanie 4 cm istniejącej nawierzchni na całej pokazanej długości i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o tej samej grubości. W zakres prac wchodzi także regulacja istniejących wpustów ulicznych oraz studni (w tym zestawów naprawczych w przypadku ich występowania) i zasuw wraz z obudowaniem z betonowej kostki brukowej oraz wymiana betonowych krawężników w przypadku ich dużego uszkodzenia. Po wykonaniu warstwy ścieralnej należy także odtworzyć istniejące na danym odcinku oznakowanie poziome. W ramach nakładki należy również miejscowo przewidzieć konieczność przełożenia istniejących ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej. Podczas układania warstwy ścieralnej podczas frezowania i układania warstwy nakładki do obowiązków wykonawcy będzie należało także skorygowanie profil jezdni, aby zapewnić prawidłowy spływ wód pochyleniami podłużnymi i poprzecznymi do istniejących odbiorników wód opadowych z nawierzchni (wpusty). W przypadku braku drożności wpustów lub kanałów należy przewidzieć ich oczyszczenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ:
- Projekt wykonawcy “ Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Kostrzynie”
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) ;
- przedmiary
3. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
5. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia
art. 99 i art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z zapisami art. 101 ustawy pzp.
7. W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz z dokumentem potwierdzającym ich równoważność), innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
8. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać czynności w zakresie:
roboty przygotowawcze - obsługa koparek, frezarek, wykonanie wykopów;
roboty drogowe: wykonywanie warstw,
z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w niniejszym ustępie czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób wskazano w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
10. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
11. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
12. W celu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do jego wykonania, oraz wykonać wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do realizacji zamówienia. Dostarczone materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać obowiązującym normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo lub certyfikat zgodności.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji, aż do odbioru końcowego robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 13. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, które objęte były zamówieniem podstawowym i są z nim zgodne.
Roboty budowlane o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy zostaną zlecone w przypadku zaistnienia takiej konieczności po wykorzystaniu środków na realizację robót budowlanych z umowy podstawowej.
Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie na te roboty budowlane:
− zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację;
− umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą;
− cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego;
− Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy;
− ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost;
− termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia;
− wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;
− Zamawiający będzie wymagał udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym;
− kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;
− obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rodz. XIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z asfaltowej o długości min. 300,00 m,
Uwaga: Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek nie podlega zsumowaniu, co oznacza, że jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeśli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:
jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego według załącznika nr 8 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 7 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia - według załącznika nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie, nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391.
W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium w postępowaniu nr ZI.271.1.24.2024”
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. Czynność ta skróci czas badania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. wadium należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp, tj.:
a) pieniądzu - wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - numer rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.
9. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).
11. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji będzie wynosić 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) zmiana wynagrodzenia,2) realizacji robót zamiennych
3) wystąpienia robót budowlanych nie objętych umową, w szczególności nie ujętych w projekcie budowlanym, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
4) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 15% wynagrodzenia Wykonawcy.
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o okres zaistniałego opóźnienia, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadkach:
a) gdy wystąpi konieczność lub potrzeba wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
b) działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności
c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe
d) wystąpienia znalezisk archeologicznych lub
e) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów,
f) zawieszenia robót przez Zamawiającego:
g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych:
h) wystąpienia okoliczności zaistniałych po stronie Zamaiwającego
i) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej:
j) ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego
k) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
l) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,
m) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień
n) z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron W przypadku zmiany terminu umowy,
zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych
b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych,
2) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robót na pisemny wniosek Wykonawcy;
3) zmiana postanowień umowy jest konieczna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
W związku z ograniczoną liczba znaków szczegóły zmiany umowy znajdują się w zał. Nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-10-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-10-29 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-11-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniawspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.Zamawiający wymaga oświadczenia w tym zakresie.